Ladki Bahin Yojana KYC: महाराष्ट्र सरकार की लड़की माझी बहन योजना में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सभी लाभार्थियों को आधार नंबर का इस्तेमाल कर ऑनलाइन eKYC करना होगा। यह प्रक्रिया योजना की आधिकारिक वेबसाइट ladkibahin.maharashtra.gov.in पर शुरू होगी।
दरअसल, हाल ही में राज्य सरकार को इस योजना में कई अपात्र लाभार्थी मिले, जिनमें हैरानी की बात यह है कि 14,000 पुरुष भी शामिल थे, जो महीनों से हर महीने ₹1,500 की राशि ले रहे थे। इतना ही नहीं, 7.97 लाख महिलाएं एक ही परिवार से तीसरे सदस्य के रूप में नामांकित पाई गईं, जबकि नियम के मुताबिक प्रति परिवार केवल 2 महिलाओं को ही लाभ मिल सकता है।
क्यों जरूरी है eKYC?
सरकार अब इन गलत लाभार्थियों से पैसा वापस लेने की तैयारी में है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में योजना का लाभ सिर्फ योग्य महिलाओं तक ही पहुँचे, सरकार ने सभी के लिए ऑनलाइन eKYC अनिवार्य कर दिया है।
लड़की बहन योजना eKYC कैसे करें?
अगर आप इस योजना की लाभार्थी हैं, तो अपनी eKYC ऑनलाइन पूरा करने के लिए नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करें:
- सबसे पहले वेबसाइट ladkibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं।
- नया पेज खुलने के बाद अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- “मुझे सहमति है” पर टिक करें और “ओटीपी पाठवा” पर क्लिक करें।
- अगर आपका नाम योजना की सूची में नहीं है, तो स्क्रीन पर मैसेज दिखाई देगा। ऐसे में आप सिर्फ हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल कर सकती हैं।
- अगर नाम सूची में है, तो आपके आधार-लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
- OTP दर्ज कर वेरिफाई करें और बाकी विवरण भरकर eKYC पूरा करें।
- eKYC सफल होने पर आपको स्क्रीन और मोबाइल दोनों पर पुष्टिकरण मैसेज मिलेगा।
eKYC के लिए क्या चाहिए?
- आपका आधार नंबर
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
बस इन्हीं दो चीज़ों से प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
नया अपडेट: अगस्त 2025 का बड़ा ऐलान
महाराष्ट्र सरकार ने 4 अगस्त 2025 को एक नया सरकारी प्रस्ताव (GR) जारी किया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹410.30 करोड़ की राशि मंज़ूर की गई है।
इससे यह सुनिश्चित होगा कि पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के ज़रिए मिलता रहे।
कौन-कौन महिलाएं होंगी लाभार्थी?
- 21 से 65 साल की विधवा
- तलाकशुदा
- निराश्रित
- परित्यक्ता
- असहाय महिलाएं
सरकार का कहना है कि यह मदद महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य और पोषण को मज़बूती देने के लिए है। इस पूरी राशि का प्रबंधन और वितरण महिला एवं बाल विकास विभाग भारतीय स्टेट बैंक के विशेष खाते से करेगा।
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